कार्य के संभाले गए आइटम

• संबंधित राज्य सरकारों और/या वन्यजीव विभाग से प्राप्त प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और तकनीकी मूल्यांकन, संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर इको-सेंसिटिव जोन की घोषणा के संबंध में।
• राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव आश्रयों के चारों ओर ड्राफ्ट और अंतिम इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचनाओं की तैयारी।
• पश्चिमी घाट इको-सेंसिटिव क्षेत्र (ईएसए) अधिसूचना (ड्राफ्ट) जो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और केरल राज्यों में 56825 वर्ग किमी के क्षेत्र को शामिल करती है।
• समय-समय पर इको-सेंसिटिव जोन एक्सपर्ट कमेटी की बैठकें आयोजित करना, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए।
• ईएसजेड प्रस्तावों और उससे जुड़े मामलों से संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ पत्राचार।
• दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, मुंबई को पीएल डिवीजन के माध्यम से दहानू तालुका के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अनुदान।
• संसदीय मामला।
• पीएमओ/वीआईपी/विविध संदर्भ, जन शिकायतें/याचिकाएँ, सार्वजनिक/स्वैच्छिक संगठनों और विविध संगठनों से प्राप्त।
• ईको-सेंसिटिव जोन/क्षेत्र से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
• संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर इको-सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के मुद्दों पर अन्य विभागों/मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें/समन्वय।

ईएसजेड अधिसूचनाओं की स्थिति:

कुल 664 संरक्षित क्षेत्रों को ईएसजेड अधिसूचनाओं (ड्राफ्ट और अंतिम) के रूप में भारत की गजट में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इनमें से, वर्तमान में ईएसजेड विभाग में 596 पीए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 132 पीए के लिए ड्राफ्ट अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गई हैं और 442 पीए के लिए अंतिम अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गई हैं। राज्यवार संरक्षित क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:

अन्य मुद्दे

• संरक्षित क्षेत्र अधिसूचनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माह के अंत में ईएसजेड समिति की बैठकें आयोजित करना।
• विशेष रुप से देखे जाने वाले मुद्दों पर (जैसे कि विकास परियोजनाएँ, जन शिकायतें, या संसद संबंधी मुद्दे) मंत्रालय या राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त करना।
• ईएसजेड से संबंधित विशेष मामलों के लिए, संबंधित विभागों और संगठनों के साथ समन्वय और संवाद स्थापित करना।