वस्तु और सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। कैबिनेट सचिव के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में एक 'GST सुविधा सेल' का गठन किया गया है, जो किसी भी मंत्रालय से संबंधित क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहला संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसमें CS-III डिवीजन, वन्यजीव डिवीजन, प्रोजेक्ट एलीफेंट और SU डिवीजन के सदस्य शामिल हैं, साथ ही वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) भी शामिल हैं। इस सेल का नेतृत्व आर्थिक सलाहकार, MoEF&CC द्वारा किया जाता है।
कार्य:
Copyright 2023-2024 Content owned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India,
Developed and maintained by ADG Online Solutions Pvt Ltd,